राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री जन सम्पर्क प्रकोष्ठ राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रिमंडल में युवाओं, कार्मिकों, उद्यमियों के हितों में अहम निर्णय
- सार्वजनिक जवाब देही,पारदर्शिता और जन संतुष्टि के लिए अथाॅरिटी का गठन
- राजस्थान सोशल एण्ड परफाॅर्मेंस आॅडिट अथोरिटी का होगा गठन
- राजस्थान हस्तशिल्पनीति-2022 जारी
- शहीद के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति में राहत
- पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती-2013 में भरे जाएंगे 4000 पद
- ईडब्ल्यूएस को राहत, शेष 4 सेवानियमो ंमें भी अधिकतम आयु में छूट
- पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती-2013 में भरे जाएंगे 4000 पद
- ईडब्ल्यूएस को राहत, शेष 4 सेवानियमो ंमें भी अधिकतम आयु में छूट
- अन्य राज्य या केन्द्र सरकार में कार्यरत पदक विजेता कार्मिकों को मिलेगा राज्य में पे-प्रोटेक्शन
- विधानसभासचिवालय मे ंप्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी के पद पर पदोन्नति बाबत संशोधन
- पुन र्नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को मूल वेतन पर मिलेगा एचआरए
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट आॅफ एडवांस्ड लर्निंग
- चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर का नाम अब‘ श्री जगन्नाथ पहाड़िया चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर‘ होगा
- पैलेस आॅन व्हील्स का संचालन अब O &M माॅडल पर
सार्वजनिक जवाब देही,पारदर्शिता और जन संतुष्टि के लिए अथाॅरिटी का गठन
जयपुर, 27 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्यमंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के युवाओं के हितों में अनेक अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें जहां ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवानियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्तियों के रास्ते खोले गए है। वहीं, पंचायती राज एलडीसीभर्ती – 2013 के 4000 पदों को भरने की कार्यवाही आगे बढ़ाकर और शिथिलन देकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी है।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफार्मेंस आॅडिट अथाॅरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिको ंके आश्रितों के नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति -2022 जारी करने, पैलेस आॅन व्हील्स टेªन को संचालित करने, राजस्थान इंस्टीट्यूट आॅफ एडवांस्ड लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने, भरतपुर मेडिकल काॅलेज का नामकरण स्व.श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने तथा विभिन्न सेवा नियमो ंमें संशोधन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
राजस्थान सोशल एण्ड परफाॅर्मेंस आॅडिट अथोरिटी का होगा गठन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफाॅर्मेंस आॅडिट अथाॅरिटी; का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ ंमे ंसार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनसंतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। राजकीय विभागो ंतथा उपक्रमों व योजनाओं/ कार्यक्रमों का ेलागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आंकलन भी हा सकेगा। योजनाओ ंका लाभ जरूरतमंद लाभार्थियो ंतक और अधिक सहजता, सुगमता व समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। अथाॅरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ, पीएफएम विशेषज्ञ व अन्य विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञों का आवश्यकतानुसार रखा जाएगा।
राजस्थान हस्तशिल्पनीति-2022 जारी
परम्परागत हस्त शिल्प को मिलेगा बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने ‘‘राजस्थान हस्तशिल्पनीति -2022‘ ‘का अनुमोदन कर दिया है। इससे हस्तशिल्पिया ेंके उत्थान में कार्य किए जाएंगे। उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुन र्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमे ंहस्तशिल्पियो ंको पुरस्कृत किया जाएगा।
हस्तशिल्प की ब्रांडबिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता,सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता, क्राॅफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, हैंडीक्राफ्टपार्क, म्यूजियम ,डिजाईनसेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इसके राज्यस्तरीय माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री,राजस्थान होंगे।
शहीद के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति में राहत
नवासा/नवासी, भाई, बहन, उनके पुत्र व पुत्री भी आश्रित श्रेणी में
मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षाकार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमा ेंमे ंअहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षाकार्मिको ंक ेआश्रितो ंकी नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नये नियम ‘राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022 ‘को स्वीकृति दी गई है।
अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र/दत्तकपुत्र, पुत्री/दत्तकपुत्री, पौत्र/दत्तकपौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री के साथ-साथ नवासा/दत्तकनवासा, नवासी/दत्तकनवासी को और शहीद अविवाहित होन ेपर भाई या बहन, भाईकापुत्र/पुत्री, बहनकापुत्र/पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है।
साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रिता ेंको भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाआ ेंएवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा क ेसीधी भर्ती क ेपे-लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी।
पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती-2013 में भरे जाएंगे 4000 पद
मंत्रि मंडल ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है। जिला परिषदांे द्वारा राजस्थान पंचायतीराज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। पदों को भरने की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने एवं वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया है।
ईडब्ल्यूएस को राहत, शेष 4 सेवानियमो ंमें भी अधिकतम आयु में छूट
मंत्रि मंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों का ेराहत प्रदान की है। आवेदन की अधिकतम आयुसीमा छूट में शेष रहे 4 सेवानियमों का ेभी शामिल करन ेपर मोहर लगाई गई है। अब‘ राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालयशाखा) नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी(राज्यएवंअधीनस्थ) सेवानियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवानियम एवं राजस्थान विश्राम भवन(राज्यएवंअधीनस्थ) सेवानियम में भी आयुसीमा में छूट मिलेगी। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयुसीमा में लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षितवर्गो ंके समान आयुसीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।
अन्य राज्य या केन्द्र सरकार में कार्यरत पदक विजेता कार्मिकों को मिलेगा राज्य में पे-प्रोटेक्शन
मंत्रिमंडल ने‘ राजस्थान आउट आॅफ टर्न अपाॅइंट मेंट टूस्पोट्र्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 ‘में संशोधन किया है। इससे राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में अधिकारी/कर्मचारी है, उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज्य में पे-प्रोटेक्शन मिलेगा।
विधानसभासचिवालय मे ंप्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी के पद पर पदोन्नति बाबत संशोधन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा में प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी के पद पर पदोन्नति संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे उक्त संवर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एव ंकर्मचारियों हेतु राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 दिनांक 04.02.1992 से प्रभावी है। यहां शाखा के संवर्ग में मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी का उच्चतम पद निर्धारित किया हुआ है। इस पद से पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम,1992 की अनुसूची में संशोधन किए गए हैं।
विश्राम भवन प्रबंधक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे
मंत्रिमंडल ने राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से सर्किट हाउस प्रबंधक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जा सकेंगे। इससे सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वर्तमान में राजस्थान विश्राम भवन (राज्यएवंअधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 में प्रबंधक पद 75 प्रतिशत पदोन्नति से और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाते हंै।
पुन र्नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को मूल वेतन पर मिलेगा एचआरए
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट आॅफ एडवांस्ड लर्निंग
चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर का नाम अब‘ श्री जगन्नाथ पहाड़िया चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर‘ होगा
पैलेस आॅन व्हील्स का संचालन अब व्-ड माॅडल पर
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