राजस्थान कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का कार्यकाल 6 माह और बढ़ाया
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राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का कार्यकाल 6 माह और बढ़ाया
राजस्थान सरकार के गृह विभाग (ग्रुप 7 ) द्वारा दिनाक 28.01.2022 द्वारा आदेश जारी कर कुछ शिथिलता बरती गई है साथ ही पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों के अंतर्गत आमजन द्वारा कॉविड् उपर्युक्त व्यवहार तथा शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में नए आदेश जारी कियें। आदेश डाऊनलोड करें
सीएम गहलोत का मंत्रालयिक संवर्ग के लिए बड़ा फैसला मंत्रालयिक संवर्ग में सभी पदों में प्रमोशन के लिए अनुभव में 1 वर्ष की दी छूट, कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी करके किया साफ, वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालयिक…
राजस्थान सरकार के गृह विभाग (ग्रुप 7 ) द्वारा दिनाक 26.11.2021 को पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों के अंतर्गत आमजन द्वारा कॉविड् उपर्युक्त व्यवहार तथा शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में नए आदेश जारी कियें। Official link here…….

